राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए भजनलाल सरकार ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है. सरकारी कर्मचारी अब दफ्तरों में जींस-टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय में गरिमापूर्ण पोशाक के साथ आना सुनिश्चित किया जाये. आदेश के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों से गौरव पूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता की पालना की अपेक्षा है.
*सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड*
इसी क्रम में जींस जी-शर्ट और अन्य अशोभनीय वेशभूषा को प्रतिबंधित किया जाता है. संयुक्त सचिव नीतू राजेश्वर के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है. बीजेपी सरकार बनने के बाद राजस्थान में ड्रेस कोड की खूब चर्चा है. इससे पहले बिजली विभाग में ड्रेस कोड लागू करने का मामला सामने आया था.
*जानें सामान्य प्रशासन विभाग का नया नियम*
बिजली विभाग ने कर्मचारियों को दफ्तर के अंदर जींस और टीशर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की नोटिस जारी किया गया था. कर्मचारियों को कैजुअल ड्रेस में भी दफ्तर नहीं आने की चेतावनी दी गयी थी.
मीटिंग के लिए दफ्तर में फॉर्मल और साफ कपड़े पहनकर आने का साफ आदेश था. दफ्तर के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी.
नोटिस में कहा गया था कि वरिष्ठ अधिकारी ड्रेस कोड प्रोटोकॉल की निगरानी करें. विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का आदेश दूसरे विभागों में चर्चा का विषय बन गया. अब सभी विभागों के लिए राज्य सरकार ने ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जींस टी शर्ट पहनकर आने पर कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
