राजस्थान बजट में परिवहन विभाग और राजस्थान रोडवेज से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. एक तरफ जहां वरिष्ठ नागरिकों को राजस्थान रोडवेज की बसों में किराए में छूट दी जाएगी. वहीं, परिवहन विभाग द्वारा अब आमजन को ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड पर नहीं दिए जाएंगे. अब ई-आरसी और ई-डीएल ही मान्य होंगे.
बजट में हालांकि राजस्थान रोडवेज को बस खरीद जैसी कोई बात नहीं कही गई है. सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की बढ़ती संख्या को देखते हुए जीवन बचाने के उद्देश्य से प्रदेश के हाईवेज पर व्यवस्था बेहतर होगी. हाईवेज पर 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी. 60 से 80 वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में रियायती यात्रा सुविधा मिलेगी.
राजस्थान राज्य की सीमा में बस किराए में अब 50 फीसदी छूट मिलेगी. वहीं, पहले इस उम्र वर्ग के लोगों को किराए में 30 प्रतिशत छूट मिल रही थी. 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 50 फीसदी रियायत पहले से लागू है. ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग स्टेशंस पर वाहनों की फिटनेस को लेकर भी बदलाव किया गया है.
*परिवहन-रोडवेज के लिए बजट में क्या ?*
वाहन नष्ट की दिनांक के बाद के सभी टैक्स और देय पैनल्टी-ब्याज में छूट मिलेगी.
अन्य वाहनों पर 31 मार्च 2023 तक की बकाया जमा कराने पर पैनल्टी-ब्याज में छूट.
खान विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना के ओवरलोडिंग प्रकरणों में CF में 96 प्रतिशत तक छूट.
वाहन स्क्रैप कराने पर बकाया टैक्स को एकमुश्त जमा कराने पर पैनल्टी-ब्याज में छूट.
ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी स्मार्ट कार्ड के लिए 200 रुपए देने पड़ रहे.
अब स्मार्ट कार्ड व्यवस्था समाप्त, ई-डीएल, ई-आरसी व्यवस्था लागू होगी.
वाहन फिटनेस जांच के लिए पंजीकरण के जिले में फिटनेस की बाध्यता खत्म.
अब एनीव्हेयर फिटनेस टेस्ट की व्यवस्था लागू की जाएगी.
