*सक्षम चयनित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित अवधि में नाम पृथक नहीं करवाने पर होगी सख्त कार्रवाई*
बीकानेर , 4 दिसंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपने नाम हटवा सकते हैं ।जिला रसद अधिकारी द्वितीय भागुराम महला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए *गिव अप अभियान* 31 जनवरी 2025 तक चलाया जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान सक्षम व्यक्तियों द्वारा अपने नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक नहीं करवाए जाते हैं तो इस अवधि के पश्चात अपात्र अथवा सक्षम चयनित व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उनके द्वारा उठाए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महला ने बताया कि Give Up अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारियों एवं खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित निष्कासन की श्रेणी के सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास स्वेच्छा से एन एफ एस ए का लाभ गिव अप (Give Up) हेतु निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करवा दें।
गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से सक्षम व्यक्तियों द्वारा नाम पृथक हेतु एक फॉर्म जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के पास उपलब्ध है।
अभियान के तहत स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभ त्याग हेतु प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पोस्टर एवं फलैक्स प्रिंट करवाकर प्रदर्शित करवाये जा रहे है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के सफल संचालन हेतु प्रत्येक ब्लॉक में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक को संबंधित ब्लॉक के नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी अभियान के प्रचार प्रसार के साथ प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार के पास स्वेच्छा से लाभ त्याग के फॉर्म उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही स्वेच्छा से नाम पृथक के प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना प्रतिदिन जिला रसद कार्यालय में उपलब्ध करवायेंगें जिससे प्रतिदिन इनका निस्तारण किया जा सके।
जिला रसद अधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों से स्वेच्छा से आगे आकर अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से पृथक करवाने की अपील की जिससे अन्य पात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़े जा सकें।
