नापासर टाइम्स। चुनावी वर्ष में राहतें-सौगातें देने की श्रृंखला में अब गहलोत सरकार अब 10 अगस्त को इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना लॉन्च करने जा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार की पूर्व घोषणा के तहत इस योजना में महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
जयपुर में डेढ़ लाख से ज़्यादा महिलाओं को लाभ
जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित के अनुसार 10 अगस्त से योजना के प्रथम चरण के तहत जयपुर जिले में 1 लाख 91 हजार 548 लाभार्थियों को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। प्रथम चरण में चयनित चिरंजीवी परिवारों की एकल नारी/विधवा महिलाओं, सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9-12 में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक तथा संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं और नरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं के साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को लाभांवित किया जाएगा। लाभान्वित होने वाली इन महिलाओं का चयन कर सूची फाइनल कर ली गई है।
इन जगहों पर बांटे जाएंगे स्मार्ट फोन
जयपुर शहर में 6 स्थानों और 22 ब्लॉक मुख्यालयों पर स्मार्ट फोन वितरण शिविर लगाए जाएंगे। चयनित लाभार्थियों को शिविर में बताई गई एक निर्धारित तिथि में पहुंचना होगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से लाभार्थियों के पास एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। साथ ही एक पर्ची भी भेजी जा रही है, जिसमें शिविर की तिथि, स्थान और शिविर में आते समय लाने वाले दस्तावेजों की सूची बताई गई है।
ये दस्तावेज़ लाने होंगे ज़रूरी
लाभार्थी को शिविर में लाभार्थी को जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना ज़रूरी होगा। अध्ययनरत छात्राओं को अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड जबकि विधवा नारी को पीपीओ साथ लाने जरूरी होंगे।
ऐसी रहेगी स्मार्ट फोन देने की प्रक्रिया
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ऋतेश कुमार शर्मा के अनुसार शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जाएगा। पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नंबर डालकर उसके विवरणों को सत्यापित किया जाएगा। सत्यापित होने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने साथ लाए गए मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा।
इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिए जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का एवं डाटा प्लान का चयन करेगा, इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा।इसके बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जाएगा, जहां उपस्थित कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनायें एवं लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड करेगा ।
सरकार करेगी 6800 रुपये हस्तांतरित
लाभार्थी द्वारा लाए गए फोन में पूर्व में इंस्टॉल ई-वॉलेट में राज्य सरकार की ओर से कुल 6800 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। इसमें 6125 रुपये मोबाइल फोन के किए जबकि 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिए होंगे। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए हर वर्ष 900 रूपए हस्तांतरित किए जायेंगे। इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयन किए गए मोबाइल फोन तथा सिम प्राप्त कर सकेगा।
