नापासर टाइम्स। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित न रहे. उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलने के बाद से नये नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है और अब तक 8,91,408 नये नाम जोड़े जा चुके हैं. सरकार अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए ईकेवाईसी (e-KYC) की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर चुकी है.
*अंतिम तिथि तक e-KYC करवाना ज़रूरी*
प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष खाद्य सुरक्षा योजना में 12.95 लाख नये नाम जोड़े गए थे, जिससे वर्तमान सरकार द्वारा जोड़े गए कुल नामों की संख्या 21.87 लाख हो गई है. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है, और जो लोग अंतिम तिथि तक ईकेवाईसी नहीं कराएंगे, वे स्वतः योजना से बाहर हो जाएंगे.
*3.86 करोड़ लाभार्थियों की e-KYC प्रक्रिया पूरी*
गोदारा ने कहा कि सरकार लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ईकेवाईसी की अंतिम तिथि लगातार बढ़ा रही है. पहले यह तिथि 15 अगस्त 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 किया गया और अब इसे और आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य की कुल जनसंख्या 4.46 करोड़ है, जिसमें से 4.39 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा चुका है. इनमें से 3.86 करोड़ लाभार्थियों ने ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है. 10 साल तक के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को ईकेवाईसी से छूट दी गई है.
*26 जनवरी 2025 से पोर्टल शुरू हुआ*
इससे पहले, विधायक अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल शुरू किया जा चुका है. उन्होंने इस संबंध में जारी पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखी. मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 6,16,054 आवेदन स्वीकृत कर 23,26,811 नाम जोड़े गए हैं. उन्होंने जिलेवार विवरण भी सदन के पटल पर प्रस्तुत किया.
