नापासर टाइम्स। सीएम अशोक गहलोत ने प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले फसलों के नुकसान के लिए किसानों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत तत्काल सहायता उपलब्ध कराने केलिए 1 हजार 125 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब प्रदेश में बाढ़, शीतलहर और ओलावृष्टि से काश्तकारों की फसलों नुकसान हेतु तत्काल सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही, 2,130 संवेदनशील स्थानों पर पोर्टेबल लाइटनिंग डिवाइस/लाइटनिंग एरिस्टर लगाने सहित विभिन्न कार्य कराए जाएंगे।
*उपभोक्ता संरक्षण आयोग सदस्यों के मानदेय में बढ़ोत्तरी*
सीएम अशोक गहलोत ने राज्य एवं जिला आयोगों, उपभोक्ता संरक्षण के सदस्यों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इस स्वीकृति से जिला आयोगों के सदस्यों का मानदेय बढ़कर 44 हजार 500 रूपए एवं राज्य आयोग के सदस्यों का वेतनमान बढ़कर 55 हजार 500 रूपए हो जाएगा।
*जयपुर में बनेगा सैनिक कल्याण भवन, मिली ये मंज़ूरी*
जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण के लिए सीएम गहलोत ने 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये काम राजस्थान राज्य सड़क विकासनिर्माण निगम द्वारा कराया जाएगा। इस भवन के बनने से सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारों को एक ही स्थान पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
*अंग्रेजी माध्यम में रूपान्तरित होंगे 510 स्कूल*
सीएम गहलोत ने 510 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित करने एवं 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है। विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने से 611 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा। स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 44, उच्च प्राथमिक स्तर के 294, माध्यमिक स्तर के 13 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 172 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित किया जाएगा। इसी तरह से, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। इससे 611 नवीन पदों का सृजन होगा। इनमें प्रधानाचार्य के 47, वरिष्ठ अध्यापक के 282, अध्यापक लेवल-2 एवं अध्यापक लेवल-1 के 94-94 तथा कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 47-47 पद शामिल हैं।
*विद्यालयों में खुलेंगे नवीन संकाय/विषय, नवीन पद भी सृजित*
सीएम गहलोत ने माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार 41 विद्यालयों में विज्ञान, 8 विद्यालयों में कला, 4 विद्यालयों में वाणिज्य संकाय तथा 19 विद्यालयों में कृषि विषय शुरू किए जाएंगे। साथ ही, नवीन संकायों/विषयों के संचालन हेतु व्याख्याता स्कूल शिक्षा के 41 और प्रयोगशाला सहायक के 11 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।
*बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ मंज़ूर*
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार, बेणेश्वर धाम में पर्यटन विकास कोष के माध्यम से 3 चरणोंमें विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रथम चरण में 44.82 करोड़ रुपए की लागत से आबूदर्रा घाट व अस्थि विसर्जन घाट के जीर्णोद्धार सहित धर्मशाला, सत्संग भवन, गौशाला, पार्किंग, शौचालय, पुलिस चौकी व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि नवीन निर्माण कराए जाएंगे। इसके द्वितीय चरण में 54.55 करोड़ रुपए की लागत से ओंकार घाट का विस्तार, विश्राम गृह, प्रशासनिक भवन, धर्मशाला, रसोइयों का निर्माण, नौकायान की सुविधा, ईको पार्क आदि कार्य कराए जाएंगे। तृतीय चरण में टेंट सिटी व अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं।
*7 वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए मंज़ूरी*
सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 7 वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21 हजार 613 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, इन 7 पेयजल परियोजनाओं के द्वारा प्रदेश के 4,63,580 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन दिए जा सकेंगे। कालीतीर परियोजना के अन्तर्गत 709.41 करोड़ रूपए की लागत से धौलपुर एवं भरतपुर जिलों के 470 गांवों में चम्बल नदी का पानी पहुंचाकर पेयजल कनेक्शन दिए जा सकेंगे। साथ ही, अलवर एवं भरतपुर जिलों के 1,237 गांवों को 5374.15 करोड़ रूपए की लागत से वृहद पेयजल परियोजना के तहत चम्बल नदी के पानी के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त 3990.08 करोड़ रूपए का वहन राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम द्वारा किया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में आमजन की पेयजल संबंधी समस्याएं दूर होंगी एवं उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सकेेगा।
*नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में पद स्वीकृत*
प्रदेश के 4 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में 32 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से झुंझुनूं के पिलानी, जोधपुर के मण्डोर, भरतपुर के उच्चैन तथा नागौर के नावां में स्थापित नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नवीन पद सृजित होंगे। प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवक्ता के 4, टैक्निशियन के 2, वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के 1-1 पद सहित कुल 8 अतिरिक्त पद शामिल हैं। इससे योजना के संचालन संबंधी विभिन्न कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इन 4 महाविद्यालयों के लिए 156 पदों की सहमति प्रदान की जा चुकी है।
*10 उप स्वास्थ्य केन्द्र होंगे क्रमोन्नत*
प्रदेश के विभिन्न उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में क्रमोन्नत करने, नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।उप स्वास्थ्य केन्द्र थोबावाडा, पंचायत समिति झाडोल उदयपुर, उप स्वास्थ केन्द्र बंसत एवं दुजाना पंचायत समिति सुमेरपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र रैयाटूण्डा पंचायत समिति तारानगर चूरू, ग्राम जसवंतगढ़ पंचायत समिति गोगुन्दा, ग्राम ढीमडी पंचायत समिति झाडोल उदयपुर, ग्राम मुआना पंचायत समिति नावां नागौर एवं ग्राम ***** पंचायत समिति सांभर जयपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र परौआ पंचायत समिति सैपऊ, धौलपुर तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र बुचकला पंचायत समिति पीपाड़शहर, जोधपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक केन्द्र पर नर्स श्रेणी द्वितीय एवं वार्ड ब्वॉय के दो-दो चिकित्साधिकारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी का एक-एक पद (कुल 90 पद) सृजित किए जाएंगे।
*‘राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम’ को लेकर फैसला*
नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन होगा। इसमें चयनित 10 हजार विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रतिमाह 1250 और स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रतिमाह 2000 रुपए की छात्रवृति मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं में पहली बार प्रविष्ठ हो रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। परीक्षा हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में होगी। परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को बनाया गया है। परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला, मानसिक योग्यता परीक्षा और दूसरा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा का होगा। इसमें विद्यार्थी निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
